ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ - ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਣਾ

ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਫਾਸਿਸਟ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੜੀ

ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਦਿਨ


ਮਾਨਸਾ, 26 ਜੂਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ 

      ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਇਥੇ 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਥੋਪੀ ਗਈ ਜਾਬਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

         ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੈਰਾਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਰੇਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਬਰਗੇਡ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਲਿਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਖੁੱਲੇਆਮ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਨਿਰੋਲ ਝੂਠੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਲੋਕਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ, ਬੀਮਾਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਲਟਾ ਨਿੱਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਯੋਗ ਇਲਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰਾਂ , ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਸ ਤਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

       ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ  ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਗਠਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਤਰਫਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਇੰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉੱਘੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੰਨਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕੜੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 


Post a Comment

0 Comments