ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

 


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:-ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ 

ਸਾਬਕਾਂ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੁਅੱਤਲ ਤਰਜਮਾਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 15 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ 77 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ..ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਤਿਜ ਵਿਆਸ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਸੋਨੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐੱਸ. ਰਾਠੌਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਐੱਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰ.ਐੱਸ. ਗੋਪਾਲਨ ਤੇ ਐੱਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਦੂਤ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨਿਰੰਜਣ ਦੇਸਾਈ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਐੱਸ.ਪੀ. ਵੈਦ ਤੇ ਬੀ.ਐੱਲ. ਵੋਹਰਾ, ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਵੀ.ਕੇ. ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ..

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਉਸ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ

Post a Comment

0 Comments