ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

 


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਅਤ ਉਲਾਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾ ਢਾਹੁਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਰ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਇਤ ਉਲਾਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨੇਮਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਸਿਰਫ਼ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

Post a Comment

0 Comments