ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਊਰੋ

 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਪੁਰਾਣੀ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰੋਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਮਪੀ ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਡ਼ ਪਈ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਲੋਡ਼ ਪਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


Post a Comment

0 Comments