ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਬਰਨਾਲਾ ,4,ਸਤੰਬਰ (ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ )-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ! ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇੱਛਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ | ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਨਾਉਸਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਉਸਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਪੂਦਮਨ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਸ਼ੈਲਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |

 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ 

ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ 


ਬਰਨਾਲਾ ,4,ਸਤੰਬਰ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ  ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ! ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਇੱਛਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ | ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੱਸਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਨਾਉਸਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਉਸਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਪੂਦਮਨ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਅਮਰਾਵਤੀ, ਸ਼ੈਲਰ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |

Post a Comment

0 Comments