ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਬਰਨਾਲਾ,21,ਜਨਵਰੀ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਜ਼ਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ |
ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲੋਨਾਈਜਰ ਐਮ.ਡੀ ਵੈਸਟ ਸਿਟੀ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਰਾਏਸਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਅਲੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ,ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੋਬਾਰਾ ਕਰਵਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ |ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ.ਲੈਣ ਲਾਇ ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਪ ਪਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ | ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐੱਮ ਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੇਨਿਊ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲੱਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ,ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼. ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਨਾਈਜਰ ਦੀਪਕ ਸੋਨੀ ਐੱਮ ਡੀ ਆਸਥਾ ਇਨਕਲੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ,ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ,ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੱਟੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਗਮਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ! ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੱਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ !
0 Comments