*ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ*

 *ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ  ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ*

*ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ*

ਮੋਗਾ: ( ਕੈਪਟਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ) :=ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ  ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈ ਮੋਗਾ ਵਲੋਂ  ਜਿਲ੍ਹਾ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ  ਸਕੱਤਰ ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ   ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ  ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਡਾ.ਅਮਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ਼ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ , ਬਲਾਕ ਮੋਗਾ - 1 ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ  ਬੁੱਟਰ  ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ  ਦੇ ਸਕੱਤਰ  ਗੁਰਮੀਤ ਝੋਰੜਾਂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੀਪੀਐੱਫ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ  ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲਦ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ  ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ  ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ 37 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ 3-7-11-15 ਸਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 15-01-2015 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।  ਜਿਲ੍ਹਾ  ਕਮੇਟੀ  ਮੈਬਰਾਂ  ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ  ਅਤੇ  ਮਧੂ  ਬਾਲਾ ਮੈਡਮ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ  ਕੰਪਿਊਟਰ  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸਰਮਾ  ਜਿਲ੍ਹਾ  ਕਮੇਟੀ  ਮੈਬਰ ਮਮਤਾ  ਕੌਸਲ ,ਅਸਵਨੀ ਢੀਂਗਰਾ  ,ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ,ਰਾਜੇਸ਼  ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ  ਆਗੂਆਂ  ਨੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਮਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।