*ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ : ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.*

 *ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜਿਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ : ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.*             

*ਪੱਕੀ ਅਧਿਆਪਕ-ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼: ਦਿੱਗਵਿਜੇ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ* 

ਮੋਗਾ: 29 ਅਗਸਤ (ਕੈਪਟਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ):= ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ  ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਆਦਿ ਆਊਟ-ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ-ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਚੂਸਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਚਿੱਟੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।