ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰ ਲਵਾਂਗੇ ...... ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀ

 ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰ ਲਵਾਂਗੇ ......
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ: ਰਾਜੇਸ਼ ਬੁਢਲਾਡਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ:

 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਲਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਐੱਫ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਬਰੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਨਿਤਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਅੰਦਰ ਮੰਗ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਨਿਧੜਕ ਯੋਧੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੋਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73 ਵੀਂ ਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।