*ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ*

 *ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ*

ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁੱਟ

ਮੋਗਾ : [ ਕੈਪਟਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ]:= ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ  ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਨੇ ਚੇਤੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਅਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੱਸ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ-ਪੁਸ਼ਕਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਨਦਾਸ , ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਝੋਰੜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਭਗਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਦੀਪ ਬੁੱਟਰ, ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਡਮ ਮਧੂ , ਮਮਤਾ ਕੌਸ਼ਲ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |