ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਐਸਮਾ ਵਰਗਾਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ : ਐਮ.ਪੀ. ਮਾਨ
ਬਰਨਾਲਾ, 5,ਸਤੰਬਰ/ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ-ਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਐਸਮਾ ਵਰਗਾਂ ਜਾਬਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਦੇਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਐਸਮਾ ਵਰਗਾਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਜੋ ਰੈਵੈਨਿਊ ਮੈਨੂਅਲ (ਮਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨਟੈਲੀਜੈਸ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ । ਜਿਵੇਂ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਡਿਵੀਜਨ ਕਮਿਸਨਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਗਾਊ ਤੌਰ ਤੇ ਨਦੀਆਂ, ਕੱਸੀਆ, ਨਾਲਿਆ, ਚੋਇਆ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇ ਦੀ ਵਿਜਾਰਤ ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਨਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਯੂਨੀਅਨਇਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੁੰਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।
0 Comments