ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 41ਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ

 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 41ਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ


ਮਾਨਸਾ 17 ਦਸੰਬਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ
ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ 41ਵਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਸਥਾਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਾਥੀ ਸੱਤਪਾਲ ਭੈਣੀ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਰ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ 1968 ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 1982 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਢੰਡ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 01-01-2016 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਡੀ.ਏ. 34% ਦੀ ਬਿਜਾਏ 46% ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਤੇ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉੱਡਤ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀ ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਜੈਬ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਖਜਾਨਚੀ ਹੰਸ ਰਾਜ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮੰਘਾਣੀਆ ਅਤੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

   

Post a Comment

0 Comments