ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਵਾਲ

ਉਠਾਏ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

 ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼                    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚੋਂ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲੇ ਲਿਲੀ ਥਾਮਸ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਵਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਕੇਸ ’ਚ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Post a Comment

0 Comments