ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ) ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ- ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ (‌ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ) ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ NOC   ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ-  ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ  


ਮਾਨਸਾ 26 ਫਰਵਰੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਮਾਲੀਆ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ ਮੀਮੋ ਨੰ.24/11/23 ST1 / 2376 - 78 ਮਿਤੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 4/o2/2o24 ਜਾਰੀ  ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ  ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ- ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਭਾਵ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆੳਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ NOC ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ।  ਉਹਨਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹੇ " ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਧਾਰਾ 2(0) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਇਲਾਕਾ  ਤੇ  ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 20(3) ਅਧੀਨ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ।  ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ"   ਇਸ NOC ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਨਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਰ ਆਇਆ ਪਰ ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।  ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਬੱਬੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ. ਧੰਨਾ ਮਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਹੇ ਕੇ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.   ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ 9815427114

Post a Comment

0 Comments