ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਵਿਜ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 307 ਅੱਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

 ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਵਿਜ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 307 ਅੱਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼
  ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਬਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਣ ਲਈਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 307 ਅੱਧੀਨ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ । ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰ-ਪਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਡੁਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਹਰ ਸਾਲ 21, 376 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ । ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲਓ, ਲੱਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ । ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

Post a Comment

0 Comments