ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ ਵਾਪਸ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ ਵਾਪਸ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵੀਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੁੱਲ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੋਰਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਬਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 4 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈ ਸਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਟਾਗਿਰੀ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸੰਭਵ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਸਿਬੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

Post a Comment

0 Comments